प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के फैसले में उनसे 'ग़लती' हुई और वो इस मामले में पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं.
सतर्कता आयुक्त पीजे थॉमस की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल करता है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं. इसके अलावा पैनल के सदस्य गृह मंत्री और विपक्ष के नेता होते हैं.
थॉमस की नियुक्ति के फ़ैसले के दौरान सुषमा स्वराज ने आपत्ति जताई थी लेकिन इसके बावजूद सरकार ने थॉमस को ही सीवीसी बनाने का फ़ैसला किया था.
यह मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में सीवीसी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया.
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